सरकारले ढाट्यो

काठमाडौं, १४ कात्तिक
महगोमा पेट्रोल किनेर सस्तोमा बेच्न मिल्छ - मन्त्री र आयल निगमका अधिकारी सधैं यो प्रश्न सोध्छन् । भारतीय बजारमा ७४ रुपैया“ प्रतिलिटर छ, नेपालमा त्यसभन्दा सस्तोमा बेचेर आयल निगम डुब्यो भन्दै सरकारी अधिकारीले जनता आतंकित पारिरहेका छन् । तर, नया पत्रिकाले तथ्य पत्ता लगाएको छ- नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलको ४० रुपैया १३ पैसा मात्र तिरिरहेको छ ।

What UNMIN Should Do to Manage Nepal Peace Process

The Maoists and the political parties are responsible for the glitch in the peace process. But the UN must also share some blame, says KRISHNA HARI PUSHKAR.

४० रुपैया“ १३ पैसामा किनेको पट्रोल नेपाल आयल निमगले ७३ रुपैया“ ५० पैसामा बिक्री गर्छ । सरकारले ढुवानी खर्च, प्रशासन भार र करबापत थोरै होइन, पूरै ३३ रुपैया ३७ पैसा उठाइरहेको छ । अकल्पनीय 'मार्जिन' राखेर पनि आयल निगम भनिरहेको छ, 'महगोमा किनेर सस्तोमा पेट्रोल बेच्न मिल्छ -'

सरकारी अधिकारीले भारतीय बजारमा पेट्रोलको खुद्रा मूल्य देखाएर जनता तर्सर्ााे गरेका छन् । उनीहरूले सीमापारि पेट्रोलको मूल्य जति छ, त्यही मूल्य देखाएर जनता आतंकित पार्छन् । तर, अरू कसैको होइन, आयल निगमको तथ्यांक नै भन्छ- किन्ने मूल्य ४० रुपैया“ १३ पैसा र बेच्ने मूल्य ७३ रुपैया“ ५० पैसा हो ।

पेट्रोलको मूल्य सुगम जिल्लामा मात्र प्रतिलिटर ७३ रुपैया ५० हो, विकट जिल्लाका उपभोक्ताबाट त ७६ रुपैया प्रतिलिटर असुलिन्छ । आयल निगमले किन्दा पेट्रोलभन्दा डिजेल अलिकति मह“गो पर्छ । डिजेल भारतबाट किन्दा प्रतिलिटर ४४ रुपैया ९० पैसा पर्छ भने बिक्री मूल्य न्यूनतम ५६ रुपैया“ २५ पैसा छ । तर, डिजेलमा पनि निगमलाई ११ रुपैया“ ३५ पैसा 'मार्जिन' छ ।

निगमले मट्टतिेल प्रतिलिटर ४५ रुपैया ६३ पैसामा किन्छ र ५१ रुपैया“ २५ पैसामा बिक्री गर्छ । यसमा निगमलाई प्रतिलिटर पा“च रुपैया“ ६२ पैसा मार्जिन छ । । सबैभन्दा कम मार्जिन मट्टतिेलमा छ, तर निमगले भनेजस्तो मह“गोमा किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने होइन ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डर बिक्री मूल्य अहिले ११ सय तोकिएको छ । भारतबाट सात सय ७३ रुपैया“ ९१ पैसामा प्रतिसिलिन्डर ग्यास खरिद हुन्छ । ग्यासमा अहिले पनि घाटा भइरहेको निगमको भनाइ छ । तर, सोझै तीन सय २६ रुपैया नौ पैसा 'मार्जिन' रहन्छ ।

मह“गोमा किनेर सस्तोमा पेट्रोलियम बेचिरहेको बताउने आयल निगम र सरकारले अहिलेसम्म यो भन्न सकेका थिएनन्, आयल निगमले किन्ने र बेच्ने दर के हो - पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३३ रुपैया“ ३७ पैसा र ग्यासमा तीन सय २६ रुपैया“ नौ पैसा 'मार्जिन' उठाइरहेको सरकारले जनतालाई राहत दि“दा आयल निगम डुबेको तर्क दिदै आएको थियो ।

पेट्रोलियममा सरकारले अस्वाभाविक मार्जिन' राखेको छ, ढुवानीमा हुने भ्रष्टाचार, प्रशासन खर्चमा हुने मनपरी र डिलर्सलाई दिने चर्को कमिसन धान्न नसकेर निगम घाटामा गएको आयल निगमकै तथ्यांकले देखाउ“छ

। तेलको राजनीति समाप्त गर्न भन्दै विगतमा विभिन्न आयोग गठन भएका हुन् । तर, आयोगका प्रतिवेदन जनताले देख्न पाएका थिएनन् । यसरी जनतालाई अन्धकारमा राखेर निगम र सरकारले शोषण गर्दै आएका छन् ।

डा. शंकर शर्मा, डा. युवराज खतिवडा र भानुप्रसाद आचार्यको आयोगले निगमको भ्रष्टाचार, चुहावट र कमिसनतन्त्र अन्त गर्न सरकारलाई धेरै सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले यो सुझाव कार्यान्वयन गरेन । 'मूल्यवृद्धि र चुहावट नियन्त्रण स“गस“गै गर्नुपर्ने सुझाव दिइए पनि मूल्यवृद्धिलाई मात्र हेरिएको छ, यसले उपभोक्तामाथि अन्याय भएको छ,' राष्ट्रिय योजना आयोगका पूवउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्छन् ।

निगमभित्र हरेकजसो शीषकमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । पेट्रोल आयात, भण्डारणदेखि थोक बिक्रीमा समेत अस्वाभाविक खर्च भइरहेको छ । पेट्रोल खुद्रा बिक्री गर्ने पम्पलाई निगमले तीन प्रतिशत कमिसन दिइरहेको छ, यस हिसाबले पम्पले एक लिटर पेट्रोलमा दुइ रुपैया २१ पैसा कमिसन पाइरहेका छन् । जब कि भारतमा पेट्रोल पम्पले एक लिटरमा जम्मा २४ पैसा कमिसन पाउछन् । नेपालका पेट्रोल पम्पले पाउने कमिसन दक्षिण एसियामै चर्को हो ।

'पेट्रोल पम्पले मात्र होइन, आयल निगमका ठूलाबडा र मन्त्रीले कमिसन खाइरहेका छन्, त्यो कमिसन मूल्य बढाएर जनताबाट उठारहेका छन्,' आयल निगमका पूवअध्यक्ष लोककृष्ण भट्टर्राईले नया पत्रिकालाई भने । पेट्रोलको कमिसन मन्त्री र दरबारले खाइरहेको छ भन्ने तथ्य र्सार्वजनिक गरेपछि उनलाई २०५१ मा सरकारले पदबाट हटाएको थियो । उनले मन्त्रीले कमिसन नखाए अहिले पनि मूल्यवृद्धि गर्नै नपर्ने दाबी गरे ।

निगमका प्रवक्ता इच्छाविक्रम थापाले पनि डिलर्सलाई निगमले दिनेे कमिसन बढी भएको स्विकार्छन् । त्यस्तै, निगमका महाप्रबन्धक दिगम्बर झा त कमिसन घटाउन छलफल भइरहेको बताउ“छन् । तर, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे भने तीन प्रतिशत कमिसन स्वाभाविक हो भन्छन् ।

भारतले लगाउ“दै आएका विभिन्न कर अहिले घटाएकोे निगमका महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए । तर पनि आयल निगमले पेट्रोलियमको मूल्य बढाएको छ ।

केही दिनअघि निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुइ सय रुपैया बढाएर ११ सय बनाएको छ । पेट्रोलको मूल्य पनि प्रतिलिटर ६ रुपैया बढाएर ७३ रुपैया“ ५० पैसा बनाइएको छ । डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर तीन रुपैया“ बढाएर ५६ रुपैया“ २५ पैसा बनाइएको छ । मट्टतिेलको मूल्य प्रतिलिटर तीन रुपैया“ बढाएर ५१ रुपैयँ“ ५० पैसा पुर्‍याइएको छ । यो मूल्यवृद्धि नगर्दा निगमको ऋण भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुसमेत गरी साढे ११ अर्ब पुगेको थियो भने मासिक घाटा ३७ करोड रुपैया“ थियो । मूल्यवृद्धिपछि घाटा सात करोड रहेको निगमले जनाएको छ । घाटा कम गर्न भन्दै मूल्यवृद्धि गरिएको छ, तर भ्रष्टाचार, चुहावट र कमिसन घटाउन सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।

भारतीय आयल निगमस“ग मात्रै नेपालले तेल खरिद गर्ने गरेको छ । कच्चा पदार्थ (क्रुड आयल) अन्तर्रााट्रय बजारबाट किनेर दिन सकिने व्यवस्था सम्झौतामा भए पनि निगमले त्यसो गर्न सकेको छैन । निगमले रकमको अभावमा क्रुड आयल खरिद गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता थापाले भने, 'एकैपटक बाहिरबाट किन्न हामीस“ग पैसा छैन, त्यसैले भारतसग प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने गरिएको छ ।'

नेपालमा निजीक्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा समावेश गराए उसले भारतीय आयल निगमबाहेकसग अझ सस्तो मूल्यमा तेल खरिद गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अहिले भारतले सबै खर्च जोडेर मूल्य तोक्ने गरेको छ ।'

पेट्रोलियमको बिक्रीमा निगमको एकाधिकार तोड्न निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति सरकारले एक दशक अगाडि नै लिएको हो । तर निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन । अहिलेको अन्तरिम संसद्मा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजीक्षेत्र प्रवेश गराउने कानुनको विधेयक पुगेको छ । कहिले आउछ भन्ने ठेगान नभएको पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरे बताउ“छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी निजी ट्यांकरले गरिरहेका छन्, वितरण निजी पेट्रोल पम्पले गरिरहेका छन् । तर पनि निगमस“ग चार सय ९० कर्मचारी छन् । यी कर्मचारी र निगमको सञ्चालन खर्च प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ४४ पैसा छ । यसलाई कम पार्न कर्मचारीको संख्या नै घटाउनुपर्ने सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगका पूवउपाध्यक्ष डा. शर्माको छ । तर यसतर्फपनि सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा एक रुपैया“ ४६ पैसा ढुवानी खर्च व्यहार्ने गरेको छ । यो ढुवानी खर्च निगमभित्रकै कर्मचारीका अधिकांश पुराना र थोत्रा ट्यांकरलाई काम दिएर व्यहोर्ने गरिएको छ । थोत्रा ट्यांकरमा तेल ल्याउ“दा चुहावट बढी हुने गरेको छ ।

निगमका प्रवक्ता थापाका अनुसार अहिले एक हजार एक सय ट्यांकर तेल बोक्ने काममा संलग्न छन् । ती सबै निजीक्षेत्रका हुन् । उनी आफैं भन्छन्, 'अहिले केही ट्यांकर पुराना भएका छन् । यिनीहरूको परिवर्तन हुन्छ ।' प्रतिवेदनमा नया ट्यांकर प्रयोग गर्न सुझाव दिएको पूवउपाध्यक्ष डा. शर्मा बताउछन् । तर निगमले यसमा पनि कुनै काम गरेको छैन ।

आयल निगमको तथ्यांक पेट्रोल बिक्री मूल्य प्रतिलिटर ७३ रुपैया ५० पैसा
भारतमा खरिद मूल्य ४० रुपैया १३ पैसा
सरकारलाई बुझाइने कर २५ रुपैया १३ पैसा (केही बढी हुनसक्ने)
ढुवानी खर्च एक रुपैया ४६ पैसा
निगमको कर्मचारी र प्रशासनिक खर्च ४४ पैसा
बैंकको ऋणका लागि ब्याज ६० पैसा
तापक्रम लस (चुहावट) ५३ पैसा
बिमाका लागि ८० पैसा
परल मूल्य ६८ रुपैया १५ पैसा
पेट्रोलमा नाफा हरेक महिना एक करोड ६ लाख


डिजेल बिक्री मूल्य प्रतिलिटर ५६ रुपैया २५ पैसा
भारतमा खरिद मूल्य प्रतिलिटर ४४ रुपैया ९० पैसा
सरकारलाई बुझाउने कर १० रुपैया ४४ पैसा (केही बढी हुनसक्ने)
निगमको कर्मचारी तथा प्रशासकीय खर्च ४४ पैसा
ढुवानी खर्च एक रुपैया ४६ पैसा
तापक्रम लस ४५ पैसा
बिमा ५१ पैसा
बैंक ऋण ब्याज खर्च ६० पैसा
परल मूल्य ५८ रुपैया ३८ पैसा
डिलरलाई बिक्री मूल्य ५३ रुपैया ५० पैसा
अहिलेको घाटा प्रतिलिटर चार रुपैया ३३ पैसा
कुल घाटा हरेक महिना १२ करोड रुपैया


मट्टतिेल बिक्री मूल्य ५१ रुपैया २५ पैसा
भारतबाट खरिद प्रतिलिटर ४५ रुपैया“ ६३ पैसा
सरकारलाई बुझाइने कर दुइ रुपैया तीन पैसा
ढुवानी खर्च एक रुपैया ४६ पैसा
निगमको कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्च ४४ पैसा
बिमा ५९ पैसा
ब्याज ५१ पैसा
प्राविधिक चुहावट ३९ पैसा
कुल लागत प्रतिलिटर ५० रुपैया ५१ पैसा
कुल नोक्सानी तीन करोड ९९ लाख


ग्यास एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर बिक्री मूल्य ११ सय
भारतबाट खरिद सात सय ७३ रुपैया ९१ पैसा
ग्यास कम्पनीलाई बिक्री मूल्य नौ सय एक रुपैया ३२ पैसा
सरकारलाई बुझाइने कर दुइ सय दुइ रुपैया
नोक्सानी प्रतिसिलिन्डर ६९ रुपैया“ ६८ पैसा
निगमले लिने ब्याज खर्च नौ रुपैया ५५ पैसा
निगमको प्रशासनिक खर्च ६ रुपैया“ २५ पैसा
ढुवानी खर्च ७५ रुपैया“ ७५ पैसा
मासिक नोक्सानी चार करोड १८ लाख
उद्योगले सबै खर्च गर्दासमेत एक सय ९९ नाफा



हवाई इन्धन
हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर नाफा १५ रुपैया“ ७३ पैसा
कुल नाफा मासिक १० करोड ५३ लाख


अन्य आयल लाइट डिजेल आयल -एलडिओ), फर्नेस आयल (एफओ) र मिनरल र्टर्पेन्टाइन आयल (एमटिओ) मा निगमलाई नाफा छ ।

मैले कमिसन रोक्दा राजीनामा दिनुपर्‍यो
लोककृष्ण भट्टर्राई
पूवअध्यक्ष, नेपाल आयल निगम

पेट्रोलमा ठूलै भ्रष्टाचार छ भन्ने मैले पनि सुनेको थिए, तर तथ्य थाहा थिएन । २०५१ सालमा एमालेको सरकार बन्यो, म आयल निगमको अध्यक्ष बनें । अध्यक्ष भएपछि थाहा भयो- आयल निगमभित्र सामान्य भ्रष्टाचार होइन, भयंकर लुट हुदोरहेछ ।

निगमको अध्यक्षका नाताले मेरासामु दुइ विकल्प थिए । पहिलो- चुपचाप बस्ने । यसो गर्दा मलाई लाखौं होइन, करोडौं कमिसन आउ“थ्यो । दोस्रो- निगमभित्रको लुटबारे जनतालाई जानकारी दिने । यसो गर्नु परम्पराविपरीत हुन्थ्यो ।

मैले दोस्रो विकल्प रोजें । पत्रिकामा मैले अन्तर्वार्ता नै दिए“- आयल निमगभित्र लुट छ । कमिसन रानी ऐर्श्वर्यले पाउ“छिन् । मेरो अन्तर्वार्ता छापियो । त्यो अन्तर्वार्ता होइन, भूकम्प सावित भयो । आयल निगमको 'जिम्मेवार अध्यक्ष'ले त्यस्तो भन्नु अपराधजस्तै थियो । दरबार आक्रोशित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मलाई बोलाएरै भने, 'तपाईंले यो के भनेको - सारा बबाल भइसक्यो ।' मैले सत्य र्सार्वजनिक गरेको हु“ भन्दै आफ्नो भनाइमा थप अडान लिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई मैले राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्ण्र्ाापनि स्मरण गराए“ । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि डा. रामशरण महत (हाल अर्थमन्त्री) लाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएका थिए । उपाध्यक्ष भएपछि डा. महतले औपचारिक रूपमै निर्ण्र्ाागराएका थिए- कुनै पनि काम गराउने अधिकारीले १० प्रतिशत कमिसन स्वतः पाउनुपर्छ ।

'यसरी योजना आयोगबाटै निर्ण्र्ाागराएर कमिसन खानु ठीक होइन,' मेरो भनाइ थियो, 'त्यसमा पनि पेट्रोलियमजस्तो जनताको आधारभूत उपभोग्य वस्तुमाथि कमिसन खानु त अपराध नै हो ।'

त्यतिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन । मैले भनें, 'नेपाल आयल निमगले अहिले पनि दरबारलाई कमिसन दिइरहेको छ । रानी ऐर्श्वर्यले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नाममा पैसा उठाइरहेकी छिन्, उनले यो पैसा आफ्ना सहयोगीमार्फ दुरुपयोग गरिरहेकी छिन्,' मैले प्रधानमन्त्रीलाई एक-एक विवरण दिए ।

यति कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री 'कन्भिन्स' होलान् भन्ने मेरो आशा थियो । तर उनी त जंगिए । 'दरबारले कमिसन खान्छ भन्ने कुरा तपाईंले र्सार्वजनिक भन्नुपर्ने किन -,' उनको भनाइ थियो, 'तपाईंलाई थाहा छ - युवराज दीपेन्द्रको फोन आएको थियो, तपाईंलाई नहटाउने भए सरकारको भविष्य छैन भन्ने चेतावनी आएको छ ।' माफी मागेर चुप लाग्न मलाई प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएका थिए । तर, म अडानबाट डेग चलिन“ । तीन दिनपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि बोलाएर भने, 'तपाईंका कारणले सरकार नै अप्ठेरोमा पर्‍यो । त्यसैले तपाईं पदबाट हट्नुपर्‍यो ।' यसरी मलाई सत्य कुरा बोलेकै अपराधमा आयल निगमको अध्यक्षबाट हटाइयो ।

मैले त कमिसन सबै रोकेको थिए, तीन महिनामा एक अर्ब ६० करोड रुपैया आयल निगमको खातामा जम्मा गराएको थिए । त्यसमा पनि धेरैलाई रिस उठेको थियो । यो १२ वर्षघिको हिसाब हो, अहिले त पेट्रोलियम धेरै आउछ, कमिसन अर्बौं आउछ ।

तपाईं आफै विचार गर्नुस्, १० प्रतिशत कमिसन अधिकार हो भन्ने योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. महत अहिले अर्थमन्त्री नै छन् । अनि आयल निगम डुब्दैन त ?
Source: Naya Patrika