Happy New Year

Happy New Year

2008

Please drop your personal greetings and messages in comment section. Thank you

राजतन्त्र समाप्त भइसकेको छैन – सूर्यबहादुर थापा

राजतन्त्र समाप्त भइसकेको छैन – सूर्यबहादुर थापा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी

संसद्मा सात दलले गरेको निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ? जनताको सर्वोच्चता कायम गर्छु भनेर हिँड्ने नेताहरूले जनताको अधिकारमाथि आक्रमण (अतिक्रमण) गरे। सात दलको अतिक्रमणको विरुद्धमा तपार्ईंहरूले पनि जेहाद छेड्न सक्नु भएन नि? हामीहरू बोलिरहेका छौं। यहाँभन्दा के बोल्नु? तपाईले किन त राजतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्नुभएन नि? म जनताको अधिकारको कुरा गरिराखेको छु। अरू केही कुरा गरिरहेको छैन। तपाईंहरू अझै पनि राजाको पक्षमा लाग्नुभएको छ? छोड्दिनु–छोड्दिनु बचाउने कुरा बेग्लै अध्यायको कुरा हो। यसमा राजाको कुरा जोड्नै मिल्दैन। जोड्ने भए म कुनै पनि जवाफ दिन्न। सबै बिगार्ने काम राजाबाटै भइरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ नि? आफू गल्ती गर्ने अनि अरूलाई दोष लगाएर उम्कन पाइन्छ? जनता अब त्यति लाटा छैनन्, सबै कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको होइन र? राजा छ कि छैन भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। अन्तरिम संविधान हेरे नै पुग्छ। राजाले यो यो काम गरेमा उनलाई दुई तिहाईबाट हटाइनेछ भन्ने लेखिसकेपछि उनीहरूले नै भनुन् राजा बाँकी छ कि छैन। संविधान आफैंले बोलिसकेको कुरामा म के बोलिरहुँ? त्यसो भए राजतन्त्र कायमै छ? राजतन्त्र छैन भने संविधानमा किन लेखिएको हो त? नेताहरूलाई नै सोध्नुहोस् न। तपाईंले किन मतदान गर्नुभएन? मैले कतै पनि मत दिइंन, जनताको अधिकार खोस्ने कुरामा मतियार नबन्नका लागि मैले मतदान बहिष्कार गरेको हुँ। यो कुरा मैले त्यही बेला संसद्मा नै प्रष्टसँग भनिसकेको छु। अब नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त भएको घोषणा गरे हुन्छ त? यो कुरा गिरिजालाई सोध्नु, प्रचण्डलाई सोध्नु। अरूलाई सोधिरहनु पर्दैन। र, संविधानमा हेर्नु। राजतन्त्र समाप्त भएको हो भने संविधानमा किन राखेको त? गणतन्त्रको घोषणा गर्दा पनि राजाको पक्षमा त कोही पनि देखिएनन् नि? कसको पक्षमा को छ भन्ने कुरा समयमा देखिनेछ। अहिले देखाएर देखिने कुरा होइन त्यो। नेपालको राजनीतिक भविष्य के होला? नेपाल कसरी अगाडि बढ्दछ भन्ने कुरा चाहिँ सात दलका नेताको जिम्मामा छ। संविधानसभाको चुनाव चैत्रभित्रै होला? संविधानसभाको चुनावको लागि वातावरण बनाउनुपर्‍यो। वातावरण कसरी बनाउने त? वातावरण बनाउनका लागि कुटपिट गर्ने, तोडफोड गर्ने, अर्कालाई आक्रमण गर्ने, अरूका विचार जनतामा लैजानै नदिने जुन कामको हर्कत गरेको छ। त्यो तत्कालै बन्द गर्नुपर्‍यो। एकले अर्कालाई आदर गर्नुपर्दछ। यो हर्कत कसले गरिरहेको छ खुलासा गरिदिनुस् न? यो सबै काम नै सात दलको नेताको हो। जे भइरहेको छ त्यो सबै सात दलका नेताहरूबाट भएको छ। तालाकुदी लिएर सबै गद्दीमा बस्ने अनि आउरेबाउरेलाई चाहिँ दोष लगाएर हुन्छ। त्यसबाट सात दल उम्किन पाउँदैन। जनता फेरि सात दलका विरुद्ध सडकमा आउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो? मैले भन्ने कुरा भनें। जनता सडकमा आउने–नआउने त्यो जनताले जान्ने कुरा हो। जनतालाई सडकमा ल्याउने कुरा पनि सात दलले नै गर्दछन्। ज्यादती गर्न थालेपछि त निस्कन्छन् नि। जे गर्ने हो सम्पूर्ण कुरा अब सात दलकै नेतामा निर्भर छ। तपाईंको रणनीति के छ? मेरो रणनीति के छ भने अहिले गएर राति १० बजे सुत्दछु। बिहान ५ बजे उठेर तयार भएर मर्निङ वाकमा निस्कन्छु। तपाईंको पार्टी संविधानसभा जान तयार भएको हो? हामी चुनावमा जाने तम्तयार भएर बसेका छौं। चुनावमा नजाने प्रश्नै छैन। चुनाव ठीक समयमा हुनुपर्छ हामी भाग लिन्छौं। सात दलको सरकारले गराएको चुनावमा भाग लिनुहुन्छ? सरकारले चुनाव गरेर देखाए भइहाल्यो नि हामी भाग पनि लिन्छौं। र चुनाव गर्ने निर्णयको स्वागत पनि गर्दछौं। कुरामात्रै गरेर हुँदैन चुनाव गराएर देखाउनुपर्छ। संसद्बाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भइसक्यो अब चुनावको आवश्यकता छ र? जनताको अधिकार खोसेको परिणाम त सात दलका नेताहरूले भोग्दछन्। त्यस कारणले चुनाव भनेको समयमा गराएपछि सबैले भाग लिन्छन्। सात दलका नेताहरूले के अपराध गरेका छन् र परिणाम भोग्नुपर्ने? यो कुरा म जान्दिनँ, उनीहरूले नै जान्दछन्। त्यो सात दलका नेतालाई गएर सोध्नुहोस्। जनताको अधिकार खोसेपछि तिमीहरूले के भोग्नुपर्दछ भनेर सोधुन्। उनीहरूले नै बताउँलान् मलाई थाहा छैन। मैले कसैको अधिकार खोसेको पनि र भोग्ने कुरा थाहा पनि छैन। नेपालको राजनीतिलाई सबैभन्दा बढी बुझ्ने त तपाईं नै होइन र? तपाईंले फुर्क्याएको मात्र हो। म केही पनि बुझ्दिनँ। यसबारे भाङभुरी मलाई केही थाहा छैन। अब सात दलको औचित्य नै समाप्त भन्न खोज्नुभएको हो? हेर्नुहोस् यस्ता सस्ता कुरा गर्ने मेरो बानी पनि छैन। सात दल नै अहिले सरकारमा छन्, चुनाव गराउँछौं भनेर उनीहरू हिँडेका छन्। २३ बुँदे सहमति इमानदारीका साथ त्यो लागू गर्नुपर्दछ। कार्यान्वयनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्‍यो र चुनाव समयमा गराउनु पर्‍यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनाव गराउन सक्नुहोला? गिरिजापं्रसाद कोइरालाले त वातावरण बनाउने हो। चुनाव गराउने काम त भोजराज पोखरेलको हो। गिरिजाप्रसादको कोइरालाको अब विकल्प छैन त? विकल्प त ईश्वरको पनि हुन्छ। संसारमा विकल्प नभएको कुरै छैन। जसको पनि विकल्प हुन सक्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ त? त्यो उनीले नै जान्दछन्। यो मैले जान्ने कुरा होइन। मधेसको समस्या कसरी समाधान होला? सात दलका नेताहरूले विवेक बुद्धि ख्याउनुपर्‍यो। अर्कालाई हेप्ने काम छोड्नुपर्‍यो। Source: weeklyneal

लालबुझक्कडका काधमा मधेस

लालबुझक्कडका काधमा मधेस
तर्राई चिनौं / By : चन्द्रकिशोर

द्रुतगतिमा विकसित राष्ट्रिय राजनीतिले लामो आरोह-अवरोहपछि सहमतिको गोरेटो समातेको छ । जनआन्दोलन- ०६२/६३ को एउटा प्रमुख आदेश थियो- सहमतिको राजनीति । पछिल्लो सहमतिको प्रक्रियापछि राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा रहेको संविधानसभा निर्वाचनतिर राजनीतिक मूलधार मोडिएको छ । राजनीतिको संस्थापन धारमा रहेका जनताका प्रतिनिधिले नेपाली जनताको पक्षमा मन्दगतिमै सही- आफ्ना तमाम सीमाका बाबजुद अग्रगामी ऐतिहासिक कार्य गरेका छन् ।

अब निर्धारित महिनाभित्र संविधानसभा निर्वाचन होला - संस्थापन पक्षका कोही 'निर्धारित समयभित्र चुनाव हुन नसके बरु हालको व्यवस्थापिका संसद्मै अन्य सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गर्राई त्यसैलाई संविधानसभाको स्वरूप दिनुपर्ने' तर्क गरिरहेका छन् त कोही 'संविधानसभा निर्वाचन हुन नसके बरु संसद्कै निर्वाचन ठीक' भनिरहेका छन् । सबै एकढिक्का भएर संविधानसभा निर्वाचनका पक्षमा बोल्न सकेका छैनन्, आफ“ैमा आत्मविश्वासको कमी देखिएको छ । संस्थापन शक्तिबीचको यो अन्तरविरोध निर्वाचन मैत्री वातावरणका लागि ऋणात्मक छ ।

मुलुक युगान्तकारी परिवर्तनको सम्भावनासहित राजनैतिक संक्रमणको विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्र“दै छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनको गर्भबाट जन्मिएको यो संक्रमणकालको सुखद् अन्त्यका लागि उत्पन्न चुनौतीको जनआन्दोलनमा प्रकट भएको भावनाअनुरूपको समाधान आधारभूत र्सत हो । नत्र संक्रमणकाल ००७ सालको जस्तो असफल र ०४६ को जस्तो अपांग हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । जनआन्दोलन- ०६३ बाट निर्देशित अग्रगामी दिशा र मधेस व्रि्रोहले तय गरेको कार्यसूची हो- संक्रमणकालको अन्त्य र संविधानसभा -स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित तथा व्यापक जनसहभागितासहितको) मार्फ् समावेशी लोकतन्त्र स्थापना ।

सातदलको वर्तमान नेतृत्व जिम्मेवारीपर्ूवक नआउने र आफूले गरेका निर्ण्र्ााकार्यान्वयन नगर्ने, उदासीन हुने एवं सहमति बारम्बार फर्ेर्दै जनतालाई सधै“ झुक्याइरहने स्थिति रह“दा मुलुकमा अनेकौ“ समीकरणको जन्म हुन सक्छ । सातदलभित्रका राजतन्त्रवादी शक्ति एकै ठाउ“मा गएर व्रि्रोह गर्न सक्ने सम्भावना हाल देखि“दैन तर ती तत्त्व स्थिर भएर पनि बस्दैनन् । किनारीकृत समूहहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न, आश्वस्त पार्न, विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न संस्थापन शक्तिहरू चुकिरहेका छन् ।

नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष बनेको मधेसमा अहिले सबै ठूला दलले आ“खा गाडिरहेका छन् । मधेसी दल भने संविधानसभा निर्वाचनका पक्षमा खुलेर लागेका छन् । तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आधिकारिक अभिमतमा भनिएको छ- 'संविधानसभाका हामी विरोधी होइनौ“ । सबैको र्सार्थक र न्यायपर्ूण्ा उपस्थितियुक्त, उपलब्धिमूलक संविधानसभा हुने वातावरण हुनुपर्‍यो । सहज र शान्तिपर्ूण्ा तरिकाबाट अभिमत प्रकट गर्ने जनअधिकारको सम्मान गछौर्“ तर बल प्रयोगबाट समाधान खोज्ने मानसिकतासित हाम्रो पर्ूण्ा असहमति छ । र्सवप्रथम मधेसमा शान्तिपर्ूण्ा अवस्था र स्थिति बन्नु आवश्यक छ ।' महन्थ ठाकुरको यस दृष्टिकोणलाई कदापि गैरलोकतान्त्रिक र उक्साहटको अभिव्यक्ति भन्न मिल्दैन । मधेसको बोली यही हो ।

यतिखेर मधेस आन्दोलनउन्मुख देखिएको छ । मधेसी संगठन आ-आफ्ना स्तरमा मधेसी असन्तुष्टिलाई आन्दोलनमार्फ् अभिव्यक्त गर्न गृहकार्यमा छन् । एउटा र्सार्थक र सम्पर्ूण्ा मधेस व्रि्रोह-२ को तयारी भइरहेको छ । यस पर्रि्रेक्ष्यमा सात दलले चैतमा निर्वाचन गर्न मधेसका सशस्त्र समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनै पर्ने चुनौती मात्र छैन, शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिको दाबी गर्ने दलहरूलाई पक्षमा लिन पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । मधेसका दललाई बेवास्ता गरियो भने यिनीहरू नै संविधानसभाका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछन् । मधेसका दलहरूलाई उपेक्षा गरेर चुनाव गराउन सम्भव छैन ।

तर मधेसका दलहरुले पनि संविधानसभापर्ूव राज्यले के-के गर्नुपर्ने हो, साझा सूची प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संविधानसभामार्फ् मधेससहित समग्र नेपालको अग्रगामी रूपान्तरणका लागि मधेसका सबै संर्घष्ारत शक्तिबीच संवाद भई न्यूनतम मार्गचित्रमा मोर्चाबन्दी नभए राजनीतिले सकारात्मक दिशा पाउने सम्भावना तुहिन सक्छ । मधेसमा सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । समाज पहाड र मधेसबीच विभाजित हु“दै गइरहेको छ । सामाजिक अलगाव गर्ने तत्त्वहरू नियोजित रूपमा क्रियाशील छन्, हिंसाको क्रम बढ्दै छ । मधेसबाहिर पनि हिंसाको प्रभाव छरिएर जाओस्जस्ता अभ्रि्रायलक्षित हिंसाचक्र थालिएको छ । आम जनताको मनोभावना एकतिर छ, चलखेल गर्नेहरू अर्कोतिर सक्रिय छन् । यता राज्य केवल बल प्रयोग गरेर निकास खोज्न आतुर छ किन - बुझिसक्नु छैन ।

मधेसको न्यायपर्ूण्ा र जायज मागनिम्ति संर्घष्ारत पक्षको पनि जिम्मेवारी बढेको छ- मधेसलाई कमभन्दा कम क्षति पुर्‍याएर मूलप्रवाहीकरणको प्रक्रियाका निम्ति दबाब-माध्यम बन्ने । मधेसको सामाजिक रिक्तताले समग्रमा मधेसी समुदायको हित गर्दैन । कुनै पनि समाजविशेषको उन्नयनका निम्ति सामाजिक बहुलता चाहिन्छ । एकल समाजको उन्नयन गति मन्द हुन्छ । मधेसभित्र केवल पहाडे मात्र होइन, स्वंय मधेसी समाज पनि विविधतायुक्त रहेको छ । यो नै यस भूगोलको पु“जी हो । मधेसले एउटा भूगोललाई प्रतिनिधित्व गरेपछि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैको साझा सोच विकसित गर्नु-गराउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । नया“-नया“ शक्ति प्रकट हुनु आफै“मा नराम्रो होइन तर प्रतिरक्षामा संगठित भएका शक्तिले परिस्थितिलाई विकराल नै बनाउ“छन् ।

संविधानसभा हुनर्ुपर्छ, मधेस यसको विरोधमा देखिनुहु“दैन र राज्य पनि मधेसको विरोधमा रहेको देखिनुहुन्न । लोकतन्त्र प्राप्ति र मुलुकको नवनिर्माणका लागि विगतमा मधेसले ठूलो बलिदान दिएको छ । मधेसी जनताले आफूलाई राज्यले 'धोखा' दियो भन्ने भावना राखे भने यसले मुलुकको स्वास्थ्यका लागि हितकर गर्दैन । जिम्मेवारीको भार राज्य र सातदलमाथि त छदैछ, त्यत्तिकै भार मधेसी दलको का“धमाथि पनि छ । दुइटै पक्षले मधेसको कार्यभार बोक्नमा असन्तुलन गर्‍यो भने त्यसपछि ठूलो दुघटना हुन सक्छ । राजनीति गर्नेहरू आफै“ लालबुझक्कड हुन्, अरू नै के भन्नुपर्ला र !
स्रोत: NayaaPatrikaa