Sunday, December 30, 2007

लालबुझक्कडका काधमा मधेस

लालबुझक्कडका काधमा मधेस
तर्राई चिनौं / By : चन्द्रकिशोर

द्रुतगतिमा विकसित राष्ट्रिय राजनीतिले लामो आरोह-अवरोहपछि सहमतिको गोरेटो समातेको छ । जनआन्दोलन- ०६२/६३ को एउटा प्रमुख आदेश थियो- सहमतिको राजनीति । पछिल्लो सहमतिको प्रक्रियापछि राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा रहेको संविधानसभा निर्वाचनतिर राजनीतिक मूलधार मोडिएको छ । राजनीतिको संस्थापन धारमा रहेका जनताका प्रतिनिधिले नेपाली जनताको पक्षमा मन्दगतिमै सही- आफ्ना तमाम सीमाका बाबजुद अग्रगामी ऐतिहासिक कार्य गरेका छन् ।

अब निर्धारित महिनाभित्र संविधानसभा निर्वाचन होला - संस्थापन पक्षका कोही 'निर्धारित समयभित्र चुनाव हुन नसके बरु हालको व्यवस्थापिका संसद्मै अन्य सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गर्राई त्यसैलाई संविधानसभाको स्वरूप दिनुपर्ने' तर्क गरिरहेका छन् त कोही 'संविधानसभा निर्वाचन हुन नसके बरु संसद्कै निर्वाचन ठीक' भनिरहेका छन् । सबै एकढिक्का भएर संविधानसभा निर्वाचनका पक्षमा बोल्न सकेका छैनन्, आफ“ैमा आत्मविश्वासको कमी देखिएको छ । संस्थापन शक्तिबीचको यो अन्तरविरोध निर्वाचन मैत्री वातावरणका लागि ऋणात्मक छ ।

मुलुक युगान्तकारी परिवर्तनको सम्भावनासहित राजनैतिक संक्रमणको विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्र“दै छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनको गर्भबाट जन्मिएको यो संक्रमणकालको सुखद् अन्त्यका लागि उत्पन्न चुनौतीको जनआन्दोलनमा प्रकट भएको भावनाअनुरूपको समाधान आधारभूत र्सत हो । नत्र संक्रमणकाल ००७ सालको जस्तो असफल र ०४६ को जस्तो अपांग हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । जनआन्दोलन- ०६३ बाट निर्देशित अग्रगामी दिशा र मधेस व्रि्रोहले तय गरेको कार्यसूची हो- संक्रमणकालको अन्त्य र संविधानसभा -स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित तथा व्यापक जनसहभागितासहितको) मार्फ् समावेशी लोकतन्त्र स्थापना ।

सातदलको वर्तमान नेतृत्व जिम्मेवारीपर्ूवक नआउने र आफूले गरेका निर्ण्र्ााकार्यान्वयन नगर्ने, उदासीन हुने एवं सहमति बारम्बार फर्ेर्दै जनतालाई सधै“ झुक्याइरहने स्थिति रह“दा मुलुकमा अनेकौ“ समीकरणको जन्म हुन सक्छ । सातदलभित्रका राजतन्त्रवादी शक्ति एकै ठाउ“मा गएर व्रि्रोह गर्न सक्ने सम्भावना हाल देखि“दैन तर ती तत्त्व स्थिर भएर पनि बस्दैनन् । किनारीकृत समूहहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न, आश्वस्त पार्न, विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न संस्थापन शक्तिहरू चुकिरहेका छन् ।

नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष बनेको मधेसमा अहिले सबै ठूला दलले आ“खा गाडिरहेका छन् । मधेसी दल भने संविधानसभा निर्वाचनका पक्षमा खुलेर लागेका छन् । तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आधिकारिक अभिमतमा भनिएको छ- 'संविधानसभाका हामी विरोधी होइनौ“ । सबैको र्सार्थक र न्यायपर्ूण्ा उपस्थितियुक्त, उपलब्धिमूलक संविधानसभा हुने वातावरण हुनुपर्‍यो । सहज र शान्तिपर्ूण्ा तरिकाबाट अभिमत प्रकट गर्ने जनअधिकारको सम्मान गछौर्“ तर बल प्रयोगबाट समाधान खोज्ने मानसिकतासित हाम्रो पर्ूण्ा असहमति छ । र्सवप्रथम मधेसमा शान्तिपर्ूण्ा अवस्था र स्थिति बन्नु आवश्यक छ ।' महन्थ ठाकुरको यस दृष्टिकोणलाई कदापि गैरलोकतान्त्रिक र उक्साहटको अभिव्यक्ति भन्न मिल्दैन । मधेसको बोली यही हो ।

यतिखेर मधेस आन्दोलनउन्मुख देखिएको छ । मधेसी संगठन आ-आफ्ना स्तरमा मधेसी असन्तुष्टिलाई आन्दोलनमार्फ् अभिव्यक्त गर्न गृहकार्यमा छन् । एउटा र्सार्थक र सम्पर्ूण्ा मधेस व्रि्रोह-२ को तयारी भइरहेको छ । यस पर्रि्रेक्ष्यमा सात दलले चैतमा निर्वाचन गर्न मधेसका सशस्त्र समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनै पर्ने चुनौती मात्र छैन, शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिको दाबी गर्ने दलहरूलाई पक्षमा लिन पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । मधेसका दललाई बेवास्ता गरियो भने यिनीहरू नै संविधानसभाका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछन् । मधेसका दलहरूलाई उपेक्षा गरेर चुनाव गराउन सम्भव छैन ।

तर मधेसका दलहरुले पनि संविधानसभापर्ूव राज्यले के-के गर्नुपर्ने हो, साझा सूची प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संविधानसभामार्फ् मधेससहित समग्र नेपालको अग्रगामी रूपान्तरणका लागि मधेसका सबै संर्घष्ारत शक्तिबीच संवाद भई न्यूनतम मार्गचित्रमा मोर्चाबन्दी नभए राजनीतिले सकारात्मक दिशा पाउने सम्भावना तुहिन सक्छ । मधेसमा सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । समाज पहाड र मधेसबीच विभाजित हु“दै गइरहेको छ । सामाजिक अलगाव गर्ने तत्त्वहरू नियोजित रूपमा क्रियाशील छन्, हिंसाको क्रम बढ्दै छ । मधेसबाहिर पनि हिंसाको प्रभाव छरिएर जाओस्जस्ता अभ्रि्रायलक्षित हिंसाचक्र थालिएको छ । आम जनताको मनोभावना एकतिर छ, चलखेल गर्नेहरू अर्कोतिर सक्रिय छन् । यता राज्य केवल बल प्रयोग गरेर निकास खोज्न आतुर छ किन - बुझिसक्नु छैन ।

मधेसको न्यायपर्ूण्ा र जायज मागनिम्ति संर्घष्ारत पक्षको पनि जिम्मेवारी बढेको छ- मधेसलाई कमभन्दा कम क्षति पुर्‍याएर मूलप्रवाहीकरणको प्रक्रियाका निम्ति दबाब-माध्यम बन्ने । मधेसको सामाजिक रिक्तताले समग्रमा मधेसी समुदायको हित गर्दैन । कुनै पनि समाजविशेषको उन्नयनका निम्ति सामाजिक बहुलता चाहिन्छ । एकल समाजको उन्नयन गति मन्द हुन्छ । मधेसभित्र केवल पहाडे मात्र होइन, स्वंय मधेसी समाज पनि विविधतायुक्त रहेको छ । यो नै यस भूगोलको पु“जी हो । मधेसले एउटा भूगोललाई प्रतिनिधित्व गरेपछि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैको साझा सोच विकसित गर्नु-गराउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । नया“-नया“ शक्ति प्रकट हुनु आफै“मा नराम्रो होइन तर प्रतिरक्षामा संगठित भएका शक्तिले परिस्थितिलाई विकराल नै बनाउ“छन् ।

संविधानसभा हुनर्ुपर्छ, मधेस यसको विरोधमा देखिनुहु“दैन र राज्य पनि मधेसको विरोधमा रहेको देखिनुहुन्न । लोकतन्त्र प्राप्ति र मुलुकको नवनिर्माणका लागि विगतमा मधेसले ठूलो बलिदान दिएको छ । मधेसी जनताले आफूलाई राज्यले 'धोखा' दियो भन्ने भावना राखे भने यसले मुलुकको स्वास्थ्यका लागि हितकर गर्दैन । जिम्मेवारीको भार राज्य र सातदलमाथि त छदैछ, त्यत्तिकै भार मधेसी दलको का“धमाथि पनि छ । दुइटै पक्षले मधेसको कार्यभार बोक्नमा असन्तुलन गर्‍यो भने त्यसपछि ठूलो दुघटना हुन सक्छ । राजनीति गर्नेहरू आफै“ लालबुझक्कड हुन्, अरू नै के भन्नुपर्ला र !
स्रोत: NayaaPatrikaa

No comments:

FM radios of Nepal

Image FM 97.9

Nepal and Government

Loading...

Nepal On Programs

Loading...

Nepal Video

Loading...

Nepalese festivals

Loading...

United States Institute of Peace

Nepal Regional Video

Loading...

READ INFO SERIES /Nepal