लालबुझक्कडका काधमा मधेस

लालबुझक्कडका काधमा मधेस
तर्राई चिनौं / By : चन्द्रकिशोर

द्रुतगतिमा विकसित राष्ट्रिय राजनीतिले लामो आरोह-अवरोहपछि सहमतिको गोरेटो समातेको छ । जनआन्दोलन- ०६२/६३ को एउटा प्रमुख आदेश थियो- सहमतिको राजनीति । पछिल्लो सहमतिको प्रक्रियापछि राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा रहेको संविधानसभा निर्वाचनतिर राजनीतिक मूलधार मोडिएको छ । राजनीतिको संस्थापन धारमा रहेका जनताका प्रतिनिधिले नेपाली जनताको पक्षमा मन्दगतिमै सही- आफ्ना तमाम सीमाका बाबजुद अग्रगामी ऐतिहासिक कार्य गरेका छन् ।

अब निर्धारित महिनाभित्र संविधानसभा निर्वाचन होला - संस्थापन पक्षका कोही 'निर्धारित समयभित्र चुनाव हुन नसके बरु हालको व्यवस्थापिका संसद्मै अन्य सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गर्राई त्यसैलाई संविधानसभाको स्वरूप दिनुपर्ने' तर्क गरिरहेका छन् त कोही 'संविधानसभा निर्वाचन हुन नसके बरु संसद्कै निर्वाचन ठीक' भनिरहेका छन् । सबै एकढिक्का भएर संविधानसभा निर्वाचनका पक्षमा बोल्न सकेका छैनन्, आफ“ैमा आत्मविश्वासको कमी देखिएको छ । संस्थापन शक्तिबीचको यो अन्तरविरोध निर्वाचन मैत्री वातावरणका लागि ऋणात्मक छ ।

मुलुक युगान्तकारी परिवर्तनको सम्भावनासहित राजनैतिक संक्रमणको विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्र“दै छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनको गर्भबाट जन्मिएको यो संक्रमणकालको सुखद् अन्त्यका लागि उत्पन्न चुनौतीको जनआन्दोलनमा प्रकट भएको भावनाअनुरूपको समाधान आधारभूत र्सत हो । नत्र संक्रमणकाल ००७ सालको जस्तो असफल र ०४६ को जस्तो अपांग हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । जनआन्दोलन- ०६३ बाट निर्देशित अग्रगामी दिशा र मधेस व्रि्रोहले तय गरेको कार्यसूची हो- संक्रमणकालको अन्त्य र संविधानसभा -स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित तथा व्यापक जनसहभागितासहितको) मार्फ् समावेशी लोकतन्त्र स्थापना ।

सातदलको वर्तमान नेतृत्व जिम्मेवारीपर्ूवक नआउने र आफूले गरेका निर्ण्र्ााकार्यान्वयन नगर्ने, उदासीन हुने एवं सहमति बारम्बार फर्ेर्दै जनतालाई सधै“ झुक्याइरहने स्थिति रह“दा मुलुकमा अनेकौ“ समीकरणको जन्म हुन सक्छ । सातदलभित्रका राजतन्त्रवादी शक्ति एकै ठाउ“मा गएर व्रि्रोह गर्न सक्ने सम्भावना हाल देखि“दैन तर ती तत्त्व स्थिर भएर पनि बस्दैनन् । किनारीकृत समूहहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न, आश्वस्त पार्न, विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न संस्थापन शक्तिहरू चुकिरहेका छन् ।

नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष बनेको मधेसमा अहिले सबै ठूला दलले आ“खा गाडिरहेका छन् । मधेसी दल भने संविधानसभा निर्वाचनका पक्षमा खुलेर लागेका छन् । तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आधिकारिक अभिमतमा भनिएको छ- 'संविधानसभाका हामी विरोधी होइनौ“ । सबैको र्सार्थक र न्यायपर्ूण्ा उपस्थितियुक्त, उपलब्धिमूलक संविधानसभा हुने वातावरण हुनुपर्‍यो । सहज र शान्तिपर्ूण्ा तरिकाबाट अभिमत प्रकट गर्ने जनअधिकारको सम्मान गछौर्“ तर बल प्रयोगबाट समाधान खोज्ने मानसिकतासित हाम्रो पर्ूण्ा असहमति छ । र्सवप्रथम मधेसमा शान्तिपर्ूण्ा अवस्था र स्थिति बन्नु आवश्यक छ ।' महन्थ ठाकुरको यस दृष्टिकोणलाई कदापि गैरलोकतान्त्रिक र उक्साहटको अभिव्यक्ति भन्न मिल्दैन । मधेसको बोली यही हो ।

यतिखेर मधेस आन्दोलनउन्मुख देखिएको छ । मधेसी संगठन आ-आफ्ना स्तरमा मधेसी असन्तुष्टिलाई आन्दोलनमार्फ् अभिव्यक्त गर्न गृहकार्यमा छन् । एउटा र्सार्थक र सम्पर्ूण्ा मधेस व्रि्रोह-२ को तयारी भइरहेको छ । यस पर्रि्रेक्ष्यमा सात दलले चैतमा निर्वाचन गर्न मधेसका सशस्त्र समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनै पर्ने चुनौती मात्र छैन, शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिको दाबी गर्ने दलहरूलाई पक्षमा लिन पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । मधेसका दललाई बेवास्ता गरियो भने यिनीहरू नै संविधानसभाका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछन् । मधेसका दलहरूलाई उपेक्षा गरेर चुनाव गराउन सम्भव छैन ।

तर मधेसका दलहरुले पनि संविधानसभापर्ूव राज्यले के-के गर्नुपर्ने हो, साझा सूची प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संविधानसभामार्फ् मधेससहित समग्र नेपालको अग्रगामी रूपान्तरणका लागि मधेसका सबै संर्घष्ारत शक्तिबीच संवाद भई न्यूनतम मार्गचित्रमा मोर्चाबन्दी नभए राजनीतिले सकारात्मक दिशा पाउने सम्भावना तुहिन सक्छ । मधेसमा सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । समाज पहाड र मधेसबीच विभाजित हु“दै गइरहेको छ । सामाजिक अलगाव गर्ने तत्त्वहरू नियोजित रूपमा क्रियाशील छन्, हिंसाको क्रम बढ्दै छ । मधेसबाहिर पनि हिंसाको प्रभाव छरिएर जाओस्जस्ता अभ्रि्रायलक्षित हिंसाचक्र थालिएको छ । आम जनताको मनोभावना एकतिर छ, चलखेल गर्नेहरू अर्कोतिर सक्रिय छन् । यता राज्य केवल बल प्रयोग गरेर निकास खोज्न आतुर छ किन - बुझिसक्नु छैन ।

मधेसको न्यायपर्ूण्ा र जायज मागनिम्ति संर्घष्ारत पक्षको पनि जिम्मेवारी बढेको छ- मधेसलाई कमभन्दा कम क्षति पुर्‍याएर मूलप्रवाहीकरणको प्रक्रियाका निम्ति दबाब-माध्यम बन्ने । मधेसको सामाजिक रिक्तताले समग्रमा मधेसी समुदायको हित गर्दैन । कुनै पनि समाजविशेषको उन्नयनका निम्ति सामाजिक बहुलता चाहिन्छ । एकल समाजको उन्नयन गति मन्द हुन्छ । मधेसभित्र केवल पहाडे मात्र होइन, स्वंय मधेसी समाज पनि विविधतायुक्त रहेको छ । यो नै यस भूगोलको पु“जी हो । मधेसले एउटा भूगोललाई प्रतिनिधित्व गरेपछि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैको साझा सोच विकसित गर्नु-गराउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । नया“-नया“ शक्ति प्रकट हुनु आफै“मा नराम्रो होइन तर प्रतिरक्षामा संगठित भएका शक्तिले परिस्थितिलाई विकराल नै बनाउ“छन् ।

संविधानसभा हुनर्ुपर्छ, मधेस यसको विरोधमा देखिनुहु“दैन र राज्य पनि मधेसको विरोधमा रहेको देखिनुहुन्न । लोकतन्त्र प्राप्ति र मुलुकको नवनिर्माणका लागि विगतमा मधेसले ठूलो बलिदान दिएको छ । मधेसी जनताले आफूलाई राज्यले 'धोखा' दियो भन्ने भावना राखे भने यसले मुलुकको स्वास्थ्यका लागि हितकर गर्दैन । जिम्मेवारीको भार राज्य र सातदलमाथि त छदैछ, त्यत्तिकै भार मधेसी दलको का“धमाथि पनि छ । दुइटै पक्षले मधेसको कार्यभार बोक्नमा असन्तुलन गर्‍यो भने त्यसपछि ठूलो दुघटना हुन सक्छ । राजनीति गर्नेहरू आफै“ लालबुझक्कड हुन्, अरू नै के भन्नुपर्ला र !
स्रोत: NayaaPatrikaa