राज्य पुनःसंरचनाबारे कांग्रेस घोषणापत्र

राज्य पुनःसंरचनाबारे कांग्रेस घोषणापत्र

नरहरि आचार्य

संविधानसभा निर्वाचनको महत्त्वपर्ूण्ा विषय हो- पार्टर्ीीको घोषणापत्र । मंसिर निर्वाचनका लागि धेरै पार्टर्ीी आफूलाई पर्ूण्ा तयारीसाथ राखेको भने पनि नेपाली कांग्रेसबाहेक कसैले आफ्नो घोषणापत्र र्सार्वजनिक गरेन । सबैभन्दा चुनावका पक्षमा देखिएको एमालेले समेत आफ्नो घोषणापत्र मस्यौदा र्सार्वजनिक गरेको थिएन । धेरै पार्टर्ीी संविधानसभा निर्वाचन सामान्य संसदीय निर्वाचनजस्तो होइन भनेर बारम्बार भने तर पार्टर्ीीेतृत्वको मानसिकता र व्यावहारिक तयारीले संविधानसभालाई अलग ढंगले बुझिरहेको वा ग्रहण गरेको देखिएन । यी दर्ुइ किसिमका निर्वाचनमा देखिने भिन्नताका क्षेत्र मूलरूपमा दर्ुइवटै हुने गर्छ । पहिलो हो, घोषणापत्र र दोस्रो, प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं उम्मेदवारी चयनको आधार र प्रक्रिया हो ।

यसपटक कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनमा जस्तो केन्द्रीय समितिले घोषणापत्र जारी गरेन । नीतिगत निर्ण्र्ाागर्न महाधिवेशनको अधिकारप्राप्त निकाय महासमितिको बैठक -०६४ असोज ६-९) ले संविधानसभाका लागि कांग्रेसको घोषणापत्रबारे अन्तिम निर्ण्र्ाालिएको हो । यस पटकको कांग्रेस घोषणापत्रमा नेपाल राज्यको आधारभूत चरित्र बदल्ने दर्ुइ मुख्य विषय छन् ः

१. नेपाल राज्यको निर्माण भएदेखि राजाकेन्द्री संरचना अर्थात् अधिराज्ययीय संरचनामा कायम रह“दै आएको मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणराज्यका रूपमा अर्थात् लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको गणतन्त्रात्मक राज्यसंरचनामा बदल्ने प्रतिबद्धता ।

२. केन्द्रीकृत र एकात्मक ढा“चामा रहेको शासन प्रणाली र राज्यसंयन्त्रलाई संघीयतामा बदल्ने अठोट ।

त्यसैले राज्य पुनःसंरचनाको मूल कार्यसूची गणतन्त्र र संघीयतै हो । सैद्धान्तिक एवं वैधानिक दृष्टिले यसको अन्तिम टुङ्गो वा पर्ूण्ाता संविधानसभाले गर्नेमा विवाद गर्न मिल्दैन । यसनिम्ति पनि पार्टर्ीी आ-आफ्नातर्फाट यस विषयमा राजनीतिक निर्ण्र्ाागर्नैपर्ने हुन्छ । पार्टर्ीी आ-आफ्ना घोषणापत्र मार्फ कस्तो गणतन्त्र र कस्तो संघीयता भन्ने प्रश्न व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय बहसको मूल मुद्दा यही हो ।

गणतन्त्र र संघीयताबारे मुलुकका प्रायः सबै पार्टर्ीीहमत भए पनि कस्तो संघीयता र कस्तो गणतन्त्र भन्ने बहस र मतान्तर पार्टर्ीीच कायम छ । गणतन्त्रकै हकमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको गणतन्त्र भन्नेबारे सामूहिक औपचारिक दस्तावेजमा कुनै असहमति देखिएको छैन । तैपनि माओवादी लगायत कतिपय कम्युनिष्ट पार्टर्ीी आ-आफ्ना पार्टर्ीीस्तावेजमा सैद्धान्तिक आग्रह र विशेष प्रकारका ढा“चा बोकेकै छन् । तर्सथ राष्ट्रिय बहस कस्तो गणतन्त्र र कस्तो संघीयतामै मूलरूपमा केन्द्रित हुने निश्चित छ ।

यस पृष्ठभूमिमा कांग्रेसको गणतन्त्र कस्तो हुनेछ र संघीयताको कुन ढा“चा अघि सारेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक देखिन्छ । यिनै प्रश्नको संक्षिप्त र केही अपर्ूण्ा भए पनि आधारभूत उत्तर दिने प्रयत्न कांग्रेस घोषणापत्र -०६४) ले गरेको छ ।

कस्तो गणतन्त्र -

गणतन्त्रका मूलतः दर्ुइ रूप प्रचलित छन्, लोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी । अधिनायकवादी गणतन्त्रका तीन विशेष भेद छन् । त्यसमध्ये एकदलीय गणतन्त्र विशेषगरी बीसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट आन्दोलनले प्रयोगमा ल्यायो । यस बाहेक सैनिक गणतन्त्र र धार्मिक गणतन्त्र पनि छन् । गणतन्त्रको मौलिक स्थापना नागरिकको व्यक्तिगत र सामूहिक अधिकारको सुरक्षा हो । कुनै पनि व्यक्ति स्वतन्त्र रहेर वा सामूहिक ढंगले संगठित भएर पनि आ-आफ्ना विचार र कार्यक्रम बढाउन पाउने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गणतन्त्रको आधारभूत चरित्र हो । माथि उल्लिखित अधिनायकवादी गणतन्त्रका सबै स्वरूपले यस पक्षलाई भत्काउने र बटार्ने काममात्रै गरेका छन् ।

गणतन्त्रको मौलिक स्थापना लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको गणतन्त्रै हो । गणतन्त्रको यो ढा“चामा भने संस्थागत बाह्य संरचना र शासन प्रणालीका भिन्नता भए पनि मूल्यपद्धतिमा समानता पाइन्छ । कांग्रेस घोषणापत्रले आफूलाई यही पक्षमा उभ्याउ“दै गणतन्त्रको आधारभूत चरित्रलाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ ।

१. जनतामा निहित र्सार्वभौमसत्ता

२. संविधानको सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायप्रणाली

३. मानवअधिकार, मौलिक हक एवं नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता

४. सम्पत्तिको हक

५. धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता

६. बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र प्रेस स्वतन्त्रतासहितको बहुदलीय पद्धति ।

७. संवैधानिक सन्तुलनसहित स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरू

कस्तो संघीयता -

संघीयतालाई लिएर केही भ्रम र केही त्रास हाम्रामाझ छन् । संघीयताले देशलाई विखण्डन गर्ला भन्ने त्रासले सायद हामी आत्तिएका छौं । यथार्थमा संघीयताको आवश्यकता वा प्रयोग दर्ुइ किसिमको परिस्थितिमा हुने गरेको छ । पहिलो, साना तर स्वतन्त्र राज्य मिलेर थप शक्तिशाली बन्ने चाहनाले संघीयताको प्रयोग हुने गरेको छ । दर्ुइ सय वर्षघि बनेको संयुक्त राज्य अमेरिका र अहिले बन्ने प्रयत्नमा रहेको युरोपेली संघ यस्तै प्रयोग हो । त्यसैगरी दोस्रो हो, पहिचानको सुरक्षा एवं राज्यमा न्यायपर्ूण्ा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि राज्य पुनःसंरचनाद्वारा गरिने संघीयताको व्यवस्था । यसले खण्डित हुनसक्ने परिस्थितिबाट मुलुकलाई जोगाएर पारस्परिक विश्वास र सुविधासाथ एकैठाउ“मा बस्ने व्यवस्था गर्छ । भारत, स्वीट्जरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया आदिको संरचनाशैली संघीयताको दोस्रो रूप हो । नेपालमा पनि केन्द्रीकृत ढा“चामा चलिरहेको देशलाई आफ्ना राजनीतिक र अन्य पनि आवश्यकताका कारण हामी संघीय मान्यतामा आधारित प्रादेशिक संरचनामा बदल्दैछौं । यो दोस्रो रूपको संघीयता हो । कांग्रेस घोषणापत्रले स्वायत्त प्रदेश भएको संघीय राज्य बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । विविधतामा राष्ट्रिय एकता देख्ने मान्यता सार्दै मुलुकको स्वतन्त्र एवं अखण्ड व्यक्तित्वलाई कायम राख्न निम्नलिखित आधारमा प्रादेशिक संरचना गरिने मान्यता सारेको छ ः

१. भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता

२. जनसंख्याको प्रकृति -ऐतिहासिक बसोबास) र घनत्व

३. प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भावना

४. भाषिक, जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता

५. प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध

६. राजनीतिक/प्रशासनिक सम्भाव्यता

बसोबासको चरित्र र समुदायगत तथा भाषिक विविधताले कुनै एउटै आधारमा मात्र प्रदेशको निर्माण वैज्ञानिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले सम्भव छैन भन्ने कांग्रेसको अवधारणा हो । यस बाहेक संघीयताको स्वरूपका अवधारणा यसप्रकार छन् ः

१. स्थानीय, प्रादेशिक र तिनीहरूको संघ अर्थात् केन्द्रसमेत मूलतः तीन तहमा राज्यको काम, कर्तव्य र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिने ।

२. केन्द्रले सम्बन्धित प्रदेशस“ग परामर्श गरी अल्पसंख्यक जातीय/ भाषिक समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सक्ने । प्रदेश अर्न्तर्गत स्वशासनका अधिकारसहितका गाउ“ र नगरका स्थानीय स्वायत्त सरकार हुने ।

३. केन्द्र -संघ), प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कामर्-कर्तव्य संविधानमै अलग-अलग सूचीबद्ध गर्ने ।

४. परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रानीति, राष्ट्रिय सुरक्षा -सेना) र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषय संघीय अर्थात् केन्द्रीय सरकारको जिम्मा रहने । प्रादेशिक प्रहरी लगायत बा“की अन्य सबै विषय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसाथै कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरण आदि प्रदेश र स्थानीय सरकारका तहमा रहने ।

५. सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानिने । नेपाली भाषा संघीय सरकारको कामकाज र राष्ट्रिय सर्म्पर्क भाषा हुने । कुन प्रदेशले कुन-कुन राष्ट्रिय भाषालाई प्रादेशिक कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारे ती-ती प्रदेशका व्यवस्थापिका -संसद) ले निर्ण्र्ाागर्ने ।

६. कर र राजस्वका सबै स्रोत स्पष्ट रूपमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको जिम्मा रहनेगरी वर्गीकरण र बा“डफा“ड गरिने ।

७. प्रादेशिक सरकारलाई ऋण परिचालन गर्ने अधिकार हुने ।

८. केन्द्रमा दर्ुइ सदन र प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद -व्यवस्थापिका) रहने । संघीय माथिल्लो सदनमा सबै प्रदेशको समान प्रतिनिधित्व हुने ।

९. राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचन केन्द्रीय र प्रादेशिक संसदका सदस्यबाट हुने । संघीय कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने ।

प्रादेशिक संरचनाको आधार र संघीयताको स्वरूपबारे माथि भनिएका विषयमा अझै पर्ूण्ाता छैन । यी विषय मुलुकसमक्ष कांग्रेसका प्रस्ताव हुन्, निर्ण्र्ााहोइनन् । संघीय संरचनामा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने काम लामो अन्तरसंवाद, पारस्परिक सहमति र समझदारीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । कांग्रेसको प्रस्तावमा धेरै विषय स्पष्टै भए पनि प्रदेशहरूको नाम र संख्याबारे कुनै उल्लेख छैन । कार्यपालिका प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनबारे व्यापक विचार उठेका छन् । कांग्रेसले अन्तरिम संविधाननिम्ति पार्टर्ीीर्mबाट सुझाव दि“दा विज्ञको एउटा राष्ट्रिय आयोग प्रस्तावित गरेको थियो । अन्तरिम संविधानले यसको व्यवस्था गरे पनि एक वर्षम्म यसको गठन हुन सकेन । त्यसका कारण के हुन् - सरकारको नेतृत्व गरेको र समग्र राजनीतिक प्रक्रियाको संयोजनको जिम्मेवारीसमेत बोकेका कारणले यसबारे जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने मूल जिम्मेवारी कांग्रेसको थियो ।

यही ढिलाइले संघीयताकै विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर मधेसमा व्रि्रोह उठ्यो, पहाडमा पनि असन्तोष र आक्रोशका ज्वाला सल्कि“दैछन् । पर्ूवकांग्रेसी नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीे गठनस“गै मधेसमा नया“ राजनीतिक ध्रुवीकरण र आन्दोलनको तयारी हु“दैछ । तर्सथ सबै पार्टर्ीीसमुदाय र क्षेत्रविशेषका संघीयतासम्बन्धी प्रस्ताव र धारणालाई सम्बोधन र संयोजन गरी संविधानसभाका लागि राष्ट्रिय प्रस्ताव तयार गर्ने स्पष्ट म्यान्डेटसाथ विज्ञहरूको राष्ट्रिय पुनःसंरचना आयोग तत्काल गठन गर्नु आवश्यक छ । निश्चयै संघीयताको ढा“चासहित राज्य पुनःसंरचनालाई अन्तिम टुङ्गो दिने मूल जिम्मेवारी संविधानसभाको हो । संविधानसभा निर्वाचनको एकपछि अर्को हु“दै मिति र्सर्दै र स्थगित हु“दै जा“दा संघीयताबारे पार्टर्ीीअन्तरपार्टर्ीीक्रियतासाथ सरकारको जागरुकता अनिवार्य छ । अन्यथा चैतमा पनि संविधानसभा निर्वाचन सहज हुने छैन ।

-लेखक, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

Posted on: 2007-12-31 21:12:२९

Source:Ekantipur