Wednesday, January 2, 2008

राज्य पुनःसंरचनाबारे कांग्रेस घोषणापत्र

राज्य पुनःसंरचनाबारे कांग्रेस घोषणापत्र

नरहरि आचार्य

संविधानसभा निर्वाचनको महत्त्वपर्ूण्ा विषय हो- पार्टर्ीीको घोषणापत्र । मंसिर निर्वाचनका लागि धेरै पार्टर्ीी आफूलाई पर्ूण्ा तयारीसाथ राखेको भने पनि नेपाली कांग्रेसबाहेक कसैले आफ्नो घोषणापत्र र्सार्वजनिक गरेन । सबैभन्दा चुनावका पक्षमा देखिएको एमालेले समेत आफ्नो घोषणापत्र मस्यौदा र्सार्वजनिक गरेको थिएन । धेरै पार्टर्ीी संविधानसभा निर्वाचन सामान्य संसदीय निर्वाचनजस्तो होइन भनेर बारम्बार भने तर पार्टर्ीीेतृत्वको मानसिकता र व्यावहारिक तयारीले संविधानसभालाई अलग ढंगले बुझिरहेको वा ग्रहण गरेको देखिएन । यी दर्ुइ किसिमका निर्वाचनमा देखिने भिन्नताका क्षेत्र मूलरूपमा दर्ुइवटै हुने गर्छ । पहिलो हो, घोषणापत्र र दोस्रो, प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं उम्मेदवारी चयनको आधार र प्रक्रिया हो ।

यसपटक कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनमा जस्तो केन्द्रीय समितिले घोषणापत्र जारी गरेन । नीतिगत निर्ण्र्ाागर्न महाधिवेशनको अधिकारप्राप्त निकाय महासमितिको बैठक -०६४ असोज ६-९) ले संविधानसभाका लागि कांग्रेसको घोषणापत्रबारे अन्तिम निर्ण्र्ाालिएको हो । यस पटकको कांग्रेस घोषणापत्रमा नेपाल राज्यको आधारभूत चरित्र बदल्ने दर्ुइ मुख्य विषय छन् ः

१. नेपाल राज्यको निर्माण भएदेखि राजाकेन्द्री संरचना अर्थात् अधिराज्ययीय संरचनामा कायम रह“दै आएको मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणराज्यका रूपमा अर्थात् लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको गणतन्त्रात्मक राज्यसंरचनामा बदल्ने प्रतिबद्धता ।

२. केन्द्रीकृत र एकात्मक ढा“चामा रहेको शासन प्रणाली र राज्यसंयन्त्रलाई संघीयतामा बदल्ने अठोट ।

त्यसैले राज्य पुनःसंरचनाको मूल कार्यसूची गणतन्त्र र संघीयतै हो । सैद्धान्तिक एवं वैधानिक दृष्टिले यसको अन्तिम टुङ्गो वा पर्ूण्ाता संविधानसभाले गर्नेमा विवाद गर्न मिल्दैन । यसनिम्ति पनि पार्टर्ीी आ-आफ्नातर्फाट यस विषयमा राजनीतिक निर्ण्र्ाागर्नैपर्ने हुन्छ । पार्टर्ीी आ-आफ्ना घोषणापत्र मार्फ कस्तो गणतन्त्र र कस्तो संघीयता भन्ने प्रश्न व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय बहसको मूल मुद्दा यही हो ।

गणतन्त्र र संघीयताबारे मुलुकका प्रायः सबै पार्टर्ीीहमत भए पनि कस्तो संघीयता र कस्तो गणतन्त्र भन्ने बहस र मतान्तर पार्टर्ीीच कायम छ । गणतन्त्रकै हकमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको गणतन्त्र भन्नेबारे सामूहिक औपचारिक दस्तावेजमा कुनै असहमति देखिएको छैन । तैपनि माओवादी लगायत कतिपय कम्युनिष्ट पार्टर्ीी आ-आफ्ना पार्टर्ीीस्तावेजमा सैद्धान्तिक आग्रह र विशेष प्रकारका ढा“चा बोकेकै छन् । तर्सथ राष्ट्रिय बहस कस्तो गणतन्त्र र कस्तो संघीयतामै मूलरूपमा केन्द्रित हुने निश्चित छ ।

यस पृष्ठभूमिमा कांग्रेसको गणतन्त्र कस्तो हुनेछ र संघीयताको कुन ढा“चा अघि सारेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक देखिन्छ । यिनै प्रश्नको संक्षिप्त र केही अपर्ूण्ा भए पनि आधारभूत उत्तर दिने प्रयत्न कांग्रेस घोषणापत्र -०६४) ले गरेको छ ।

कस्तो गणतन्त्र -

गणतन्त्रका मूलतः दर्ुइ रूप प्रचलित छन्, लोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी । अधिनायकवादी गणतन्त्रका तीन विशेष भेद छन् । त्यसमध्ये एकदलीय गणतन्त्र विशेषगरी बीसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट आन्दोलनले प्रयोगमा ल्यायो । यस बाहेक सैनिक गणतन्त्र र धार्मिक गणतन्त्र पनि छन् । गणतन्त्रको मौलिक स्थापना नागरिकको व्यक्तिगत र सामूहिक अधिकारको सुरक्षा हो । कुनै पनि व्यक्ति स्वतन्त्र रहेर वा सामूहिक ढंगले संगठित भएर पनि आ-आफ्ना विचार र कार्यक्रम बढाउन पाउने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गणतन्त्रको आधारभूत चरित्र हो । माथि उल्लिखित अधिनायकवादी गणतन्त्रका सबै स्वरूपले यस पक्षलाई भत्काउने र बटार्ने काममात्रै गरेका छन् ।

गणतन्त्रको मौलिक स्थापना लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको गणतन्त्रै हो । गणतन्त्रको यो ढा“चामा भने संस्थागत बाह्य संरचना र शासन प्रणालीका भिन्नता भए पनि मूल्यपद्धतिमा समानता पाइन्छ । कांग्रेस घोषणापत्रले आफूलाई यही पक्षमा उभ्याउ“दै गणतन्त्रको आधारभूत चरित्रलाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ ।

१. जनतामा निहित र्सार्वभौमसत्ता

२. संविधानको सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायप्रणाली

३. मानवअधिकार, मौलिक हक एवं नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता

४. सम्पत्तिको हक

५. धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता

६. बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र प्रेस स्वतन्त्रतासहितको बहुदलीय पद्धति ।

७. संवैधानिक सन्तुलनसहित स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरू

कस्तो संघीयता -

संघीयतालाई लिएर केही भ्रम र केही त्रास हाम्रामाझ छन् । संघीयताले देशलाई विखण्डन गर्ला भन्ने त्रासले सायद हामी आत्तिएका छौं । यथार्थमा संघीयताको आवश्यकता वा प्रयोग दर्ुइ किसिमको परिस्थितिमा हुने गरेको छ । पहिलो, साना तर स्वतन्त्र राज्य मिलेर थप शक्तिशाली बन्ने चाहनाले संघीयताको प्रयोग हुने गरेको छ । दर्ुइ सय वर्षघि बनेको संयुक्त राज्य अमेरिका र अहिले बन्ने प्रयत्नमा रहेको युरोपेली संघ यस्तै प्रयोग हो । त्यसैगरी दोस्रो हो, पहिचानको सुरक्षा एवं राज्यमा न्यायपर्ूण्ा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि राज्य पुनःसंरचनाद्वारा गरिने संघीयताको व्यवस्था । यसले खण्डित हुनसक्ने परिस्थितिबाट मुलुकलाई जोगाएर पारस्परिक विश्वास र सुविधासाथ एकैठाउ“मा बस्ने व्यवस्था गर्छ । भारत, स्वीट्जरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया आदिको संरचनाशैली संघीयताको दोस्रो रूप हो । नेपालमा पनि केन्द्रीकृत ढा“चामा चलिरहेको देशलाई आफ्ना राजनीतिक र अन्य पनि आवश्यकताका कारण हामी संघीय मान्यतामा आधारित प्रादेशिक संरचनामा बदल्दैछौं । यो दोस्रो रूपको संघीयता हो । कांग्रेस घोषणापत्रले स्वायत्त प्रदेश भएको संघीय राज्य बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । विविधतामा राष्ट्रिय एकता देख्ने मान्यता सार्दै मुलुकको स्वतन्त्र एवं अखण्ड व्यक्तित्वलाई कायम राख्न निम्नलिखित आधारमा प्रादेशिक संरचना गरिने मान्यता सारेको छ ः

१. भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता

२. जनसंख्याको प्रकृति -ऐतिहासिक बसोबास) र घनत्व

३. प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भावना

४. भाषिक, जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता

५. प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध

६. राजनीतिक/प्रशासनिक सम्भाव्यता

बसोबासको चरित्र र समुदायगत तथा भाषिक विविधताले कुनै एउटै आधारमा मात्र प्रदेशको निर्माण वैज्ञानिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले सम्भव छैन भन्ने कांग्रेसको अवधारणा हो । यस बाहेक संघीयताको स्वरूपका अवधारणा यसप्रकार छन् ः

१. स्थानीय, प्रादेशिक र तिनीहरूको संघ अर्थात् केन्द्रसमेत मूलतः तीन तहमा राज्यको काम, कर्तव्य र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिने ।

२. केन्द्रले सम्बन्धित प्रदेशस“ग परामर्श गरी अल्पसंख्यक जातीय/ भाषिक समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सक्ने । प्रदेश अर्न्तर्गत स्वशासनका अधिकारसहितका गाउ“ र नगरका स्थानीय स्वायत्त सरकार हुने ।

३. केन्द्र -संघ), प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कामर्-कर्तव्य संविधानमै अलग-अलग सूचीबद्ध गर्ने ।

४. परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रानीति, राष्ट्रिय सुरक्षा -सेना) र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषय संघीय अर्थात् केन्द्रीय सरकारको जिम्मा रहने । प्रादेशिक प्रहरी लगायत बा“की अन्य सबै विषय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसाथै कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरण आदि प्रदेश र स्थानीय सरकारका तहमा रहने ।

५. सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानिने । नेपाली भाषा संघीय सरकारको कामकाज र राष्ट्रिय सर्म्पर्क भाषा हुने । कुन प्रदेशले कुन-कुन राष्ट्रिय भाषालाई प्रादेशिक कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारे ती-ती प्रदेशका व्यवस्थापिका -संसद) ले निर्ण्र्ाागर्ने ।

६. कर र राजस्वका सबै स्रोत स्पष्ट रूपमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको जिम्मा रहनेगरी वर्गीकरण र बा“डफा“ड गरिने ।

७. प्रादेशिक सरकारलाई ऋण परिचालन गर्ने अधिकार हुने ।

८. केन्द्रमा दर्ुइ सदन र प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद -व्यवस्थापिका) रहने । संघीय माथिल्लो सदनमा सबै प्रदेशको समान प्रतिनिधित्व हुने ।

९. राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचन केन्द्रीय र प्रादेशिक संसदका सदस्यबाट हुने । संघीय कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने ।

प्रादेशिक संरचनाको आधार र संघीयताको स्वरूपबारे माथि भनिएका विषयमा अझै पर्ूण्ाता छैन । यी विषय मुलुकसमक्ष कांग्रेसका प्रस्ताव हुन्, निर्ण्र्ााहोइनन् । संघीय संरचनामा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने काम लामो अन्तरसंवाद, पारस्परिक सहमति र समझदारीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । कांग्रेसको प्रस्तावमा धेरै विषय स्पष्टै भए पनि प्रदेशहरूको नाम र संख्याबारे कुनै उल्लेख छैन । कार्यपालिका प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनबारे व्यापक विचार उठेका छन् । कांग्रेसले अन्तरिम संविधाननिम्ति पार्टर्ीीर्mबाट सुझाव दि“दा विज्ञको एउटा राष्ट्रिय आयोग प्रस्तावित गरेको थियो । अन्तरिम संविधानले यसको व्यवस्था गरे पनि एक वर्षम्म यसको गठन हुन सकेन । त्यसका कारण के हुन् - सरकारको नेतृत्व गरेको र समग्र राजनीतिक प्रक्रियाको संयोजनको जिम्मेवारीसमेत बोकेका कारणले यसबारे जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने मूल जिम्मेवारी कांग्रेसको थियो ।

यही ढिलाइले संघीयताकै विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर मधेसमा व्रि्रोह उठ्यो, पहाडमा पनि असन्तोष र आक्रोशका ज्वाला सल्कि“दैछन् । पर्ूवकांग्रेसी नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीे गठनस“गै मधेसमा नया“ राजनीतिक ध्रुवीकरण र आन्दोलनको तयारी हु“दैछ । तर्सथ सबै पार्टर्ीीसमुदाय र क्षेत्रविशेषका संघीयतासम्बन्धी प्रस्ताव र धारणालाई सम्बोधन र संयोजन गरी संविधानसभाका लागि राष्ट्रिय प्रस्ताव तयार गर्ने स्पष्ट म्यान्डेटसाथ विज्ञहरूको राष्ट्रिय पुनःसंरचना आयोग तत्काल गठन गर्नु आवश्यक छ । निश्चयै संघीयताको ढा“चासहित राज्य पुनःसंरचनालाई अन्तिम टुङ्गो दिने मूल जिम्मेवारी संविधानसभाको हो । संविधानसभा निर्वाचनको एकपछि अर्को हु“दै मिति र्सर्दै र स्थगित हु“दै जा“दा संघीयताबारे पार्टर्ीीअन्तरपार्टर्ीीक्रियतासाथ सरकारको जागरुकता अनिवार्य छ । अन्यथा चैतमा पनि संविधानसभा निर्वाचन सहज हुने छैन ।

-लेखक, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)


Posted on: 2007-12-31 21:12:२९

Source:Ekantipur

No comments:

FM radios of Nepal

Image FM 97.9

Nepal and Government

Loading...

Nepal On Programs

Loading...

Nepal Video

Loading...

Nepalese festivals

Loading...

United States Institute of Peace

Nepal Regional Video

Loading...

READ INFO SERIES /Nepal